ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਵਿਨੋਦ)- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਮੰਦ ਇਸ਼ਫ਼ਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ : ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ SMS, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ : ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾੜਾ, ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਲਾੜੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 01874-292740 ਹੈ। ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਗੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ : ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ : 2 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਦੂਜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨੰਬਰ 01871-226033 ਹੈ। ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਬਟਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਦੀਆਂ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ ਚੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 112 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਡੇਰੇ ਮਾਨਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ।
ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ AG ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ
NEXT STORY 
