ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਲਿਖਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੇਪਲੀ ਤੇ ਕਾਂਸਲ ਸੈਂਚੂਰੀ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਰੜ 'ਚ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣੀ ਕਾਰ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਲਾਲੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ
NEXT STORY 
