ਪਟਿਆਲਾ, (ਰਾਜੇਸ਼, ਇੰਦਰਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਸਿਰਫ 2 ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹਡ਼ੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਕੋਲ 3 ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 1 ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਰਮਜ਼ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਰਮੋਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਥਿਆਰ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ 6-7 ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਫਡ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਂਦਾ, ਵੇਚਦਾ, ਤਬਦੀਲ, ਰਿਪੇਅਰ ਆਦਿ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਨਲੀ ਛੋਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ : ਚੀਮਾ
NEXT STORY 
