ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NGT ’ਚ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ, ਹੁਣ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

Edited By Sandeep Kumar,
Updated: 23 Oct, 2025 06:55 AM

lies told in ngt regarding solid waste management

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਠ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ NGO ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ NGT ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੂੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ NGT ਨੇ ਇਕ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰਾਸ-ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, NGT ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ DSP ਦਾ ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ! ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਟਕਾਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।