ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਧੀਮਾਨ) : ਸਟੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਵਾਊਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰੱਈਯਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਟਰੱਈਯਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸੇ ਫਾਈਲ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਪਲੱਸ ਪੈਸਾ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਈਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਿਫੰਡ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਟਰੱਈਯਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਈਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਗ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ
ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਏ. ਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਅਦਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਡੀ. ਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਵਨ ਗਰਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।