ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਕਾਬਜ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ 4 ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਟਾਰਗੈੱਟ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਥੋਕ ’ਚ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਕ ਡੇਟ ’ਚ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਸਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਫਸਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ
NEXT STORY 
