ਲੁਧਿਆਣਾ (ਗਣੇਸ਼): ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੀਗਲ ਐਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (LADC) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 'ਨੋ ਵਰਕ ਡੇਅ' ਰਖਦਿਆਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਪਿਨ ਸੱਗਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ LADC ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੀਰਮੁਛੱਲਾ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮੌਤ
NEXT STORY 
