ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼): ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੈਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਡਿਵਾਈਡਰਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਟਸ ਆਈਜ਼, ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਲਿੰਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਜੋ ਕਿ ਧੁੰਦ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਕੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਵਿਚ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੈਟਰੋ-ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਪੀਲੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਲਗਾਉਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਡੋਵਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ (ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ) ਤੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਬੈਰੀਅਰ, ਰੰਬਲਰ ਸਟ੍ਰਾਈਪ, ਬਲਿੰਕਰ, ਸਾਈਨੇਜ ਅਤੇ ਵਿਊ ਕਟਰ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾਉਣ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੈਨ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐੱਸ.ਡੀ.ਐਮ, ਆਰ.ਟੀ.ਏ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਜੀ.ਐਮ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ), ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 'ਮਨਰੇਗਾ' 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ, CM ਮਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
NEXT STORY 
