ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਮਿਲਕਫੈਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲੰਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਲੰਪੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ.ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਪੀ ਰੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਬਲੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ।
ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਬੁਲਟ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੋਨਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ 'ਸਿਕੰਦਰ' ਬਲਦ ਚੜ੍ਹਿਆ 'ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ' ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ
NEXT STORY 
