ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਹਮੀਦੀ): ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਕਟ, ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ 38 ਪਿੰਡ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 54 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਨੀਵੀਂ ਅਤੇ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਸਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਡੈਆਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਧੀਨ 25 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫ਼ਾਈਲਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਾਇਰੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੀਵੀਂ ਬਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਅਹਾਤਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 54 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਣਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਦਗੀ, ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਫਿਸਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਡੈਆਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਾਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 54 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਨਵੀਂ, ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ 54 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, PNB ਦਾ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੁਟੇਰੇ
NEXT STORY 
