ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 2022 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਰਜ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਿਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਦਾਅਵਾ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ 2017 ’ਚ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2022 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਰਜ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ; ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
