ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਚਾਵਲਾ) - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਤ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਅਪੀਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਂ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੋੱਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 25 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇੰਡੋਂਮੇਂਟ ਏਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੈਰ ਕੇਸਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਤਦਾਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮਤਦਾਤਾ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਦਾਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਉ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਧੀ ਨੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ਘਰ
NEXT STORY