ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਹੈੱਡ ਅਧੀਨ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਗਰਾਂਟ 75,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
