ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) - ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੈਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੈਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੈਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਹ ਦਰ 22 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਰੀਬ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਲੱਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਟ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ
NEXT STORY 
