ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ) : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਦਿਸੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਮਿਲੀ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਦਿਸ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਫੇਰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਇਥੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਲੱਭਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵੱਲ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਨਗਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਰ
2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਭੇਜਿਆ
ਇਕੱਲੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੀ 32 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਿਹਾਰ ਪਰਤ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਦੂਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 1400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਦੂਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ, ਸਾਈਕਲ, ਥ੍ਰੀ-ਵਹੀਲਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ 4 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 279 ਟ੍ਰੇਨਾਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਕੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ 'ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ', ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਾਮੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 39.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ਭਰ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 28 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਵਧਦੇ ਹੀ ਮਈ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਕੁੱਝ ਵਧੀ ਅਤੇ ਕੁਲ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
NEXT STORY 
