ਲੁਧਿਆਣਾ,(ਜ.ਬ.)– ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਇਸ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
NEXT STORY 
