ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਰਮਨਜੀਤ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟੀ (ਪੰਚਾਇਤੀ) ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫ਼ਿਊ (ਲਾਕਡਾਊਨ) ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਕਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਦੋਂ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਗੇ? ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਵੱਢ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤੀਹਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
NEXT STORY 
