ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਲਈ 200 ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਆਲ-ਵੈਦਰ ਇੰਡੋਰ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Big News : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ DSP ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਲਈ 200 ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ 14.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖ ਬਾਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਲ ਦੇ ਇੰਡੋਰ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਲ-ਮੌਸਮ ਇੰਡੋਰ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ ਲਿਆ ਫਾਹਾ, ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.eproc.punjab.gov.in 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ
NEXT STORY 
