ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ) - ਵਾਰੰਟੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੀਅਲਮੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ 33 ਹਜ਼ਾਰ 999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ''ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ''ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰੰਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਖ਼ਰਾਬ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ''ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਰੀਅਲਮੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਰੀਅਲਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਰ-ਐੱਮ.ਈ.ਟੀ. ਮੋਬਾਈਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਹੈਂਡਸੈਂਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ''ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ 23 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ/ਡਿਸਪਲੇ ਨੀਲੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ 24 ਅਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ’ਚ ਮਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ''ਤੇ ਅਣਉੱਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੇਲ੍ਹ ! ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ CM ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
NEXT STORY 
