ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)— ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਮੋਬਾਇਲ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਕਤ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਸਿਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਿੰਗ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ, ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਸੀਆਂ, ਪਟੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਾਬੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
