ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜੇਸ਼)—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਸਾਰੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਾਰੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ-ਹਿਤ 'ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਘਰੇਲੂ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਕਾਇਆ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਕਾਓ-ਸੈੱਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਮਿੰਟ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕਾਓ-ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਕਸ਼ਿਤ ਜੈਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਨਿਲ ਵਾਸੂ ਦੇਵ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਫਦ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 'ਬਦਮਾਸ਼ ਗੋਰੂ ਬੱਚਾ' ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
NEXT STORY 
