ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਰਮਨਜੀਤ)- ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਕਲਰਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਪੰਪ ਆਪ੍ਰੇਟਰ, ਮਾਲੀ, ਬੇਲਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 9400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10,700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਓਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇਹ ਵਰਕਰ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸੀਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
'ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਡੇਰਾ ਵਾਦੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ’ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ'
NEXT STORY 
