ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਰਮਨ) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 'ਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ 2017 ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗ਼ੱਲੇ 'ਚ 2 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 150 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 50 ਯੂਨੀਪੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 2019 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਕ ਯੂਨੀਪੋਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਯੂਨੀਪੋਲ ਹਨ। ਦੀਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਰਮਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ।
ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੋਰਡ, ਬੈਨਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਗਿਆ?
ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਰ ਚੌਕ-ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੈਨਰ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਲੇਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਖੰਭਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੀਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।- –ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ
ਜਲੰਧਰ: 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
NEXT STORY 
