ਬਰਨਾਲਾ (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ)- ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ.ਟੀ.ਆਰ.) ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਤੱਥਾਤਮਕ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ-ਨੌਕਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਸੀ.) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ਼, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਲਾਗ ਬੁੱਕ, ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
