ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ) : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਬਦਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ
242 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਣਡਿੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 819 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 577 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 242 ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 71 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਰਾਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖੋ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਕੀ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੱਸਰੀ ਸੁੰਨ
ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ, ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵੇਰਵੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਲ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼, 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
