ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨ) - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੇੱਨਈ ਦੇ ਸੱਤਿਆਮੂਰਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 67 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਤਰਨਤਾਰਨ : ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ’ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ : 19 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ
ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਪਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ’ਚ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ: ਕਾਰ ’ਚ ਬੈਠੀ ਕੁੜੀ ’ਤੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ,ਤੋੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
NEXT STORY 
