ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਰਡ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਧ- ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਰਵੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠਣ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤਕ ਉਲਝੇ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜਲਦ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅੱੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਐੱਸ. ਸੀ. ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚਦੇ ਹੋਏ ਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਕਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕਦਮ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗੀ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ
ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਲੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦੋ ਪੜਾਅ 'ਚ 21-21 ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਪਰੋਂ, ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀ- ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵੀ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ 137 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 12 ਕਰੋੜ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਬਾਅ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੇਮੈਂਟ 'ਚੋਂ 67 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 52 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਐਕਸੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵਪਾਰਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝੇ
NEXT STORY 
