ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ (ਰਮਨਜੀਤ, ਬਲਜਿੰਦਰ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਬਚੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲਖ਼ੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ‘ਪੁਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਬੰਦੀ’ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਹਮਣਾ-ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜਾ ਚੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਆਹਮਣਾ-ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਚੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਹਿਨਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਅਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਵਧੀ ਤਲਖ਼ੀ, ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਪੱਟੀ ’ਚ 3 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ
NEXT STORY 
