ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਫਗਵਾੜਾ (ਬਰਜਿੰਦਰ, ਹਰਜੋਤ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਐੱਮ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਸੀ. ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਸੀ. ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਊਂਸਲਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ। ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੇਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਐੱਮ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ (ਮੇਅਰ) ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐੱਮ. ਸੀ. ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਸੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ 15 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਿਆ ਮਨ
NEXT STORY 
