ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਪੈਲੇਸਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ 15 ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਔਰਤ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਡੀ. ਜੇ. ਵਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੰਧੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ।
ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ
ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ 6 ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸਰੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਕਸ਼ਯ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਟਡੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ
- ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤੱਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
- ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤੋਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਆਵਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੁਧਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ
NEXT STORY 
