ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਵਣ ਅਤੇ ਵਣ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗਾ।
24 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ 4 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ
ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਭਾਵ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਜੀ.) 'ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੰਥਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ 'ਚ 4 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੈਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 10ਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਐੱਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੈਕਸ ਬੇਸਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਪਛੜਿਆ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਫਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 100 ਅੰਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 60 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2015 'ਚ ਇਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ 17 ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੀ ਐੱਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੈਕਸ ਬੇਸਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਵਿਗੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਸਟੀਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸੇਫਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (ਦਿਸ਼ਾ) ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ : ਖਹਿਰਾ
NEXT STORY 
