ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) : ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 373 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 21 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਠਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ., ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ., ਸੈਕਟਰ-3 ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਪੱਖ ਵਲਵੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਨ ਹਾਰਿਜਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-8 ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਰਵਿੰਦ ਅਸ਼ਟ ਨੇ 373 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਕਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਠਗੀ ਕੀਤੀ। ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ
NEXT STORY 
