ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ) - ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਬਿਗ ਫਲਾਪ ਸ਼ੋਅ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵੀ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਟਰੱਸਟ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਫਲਾਪ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 70.5 ਏਕੜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵੇਨਿਊ ਦਾ ਰੇਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 22522 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਰੇਟ 5,18,006 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲਾ ਕੇ 5,49,086 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵੇਨਿਊ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ।ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣ।
ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇਸ ਨੀਲਾਮੀ 'ਚ 26.8 ਏਕੜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਨੀ ਸਣੇ 70.5 ਏਕੜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵੇਨਿਊ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਓਲਡਏਜ ਹੋਮ ਸਣੇ ਪਲਾਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਧੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ 170 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ 2 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨੇ ਸਨ। ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 101.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 12 ਫਰਵਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਾਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ
ਕਾਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। 95.97 ਏਕੜ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਸਟ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 175 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 577 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੇਬਰ ਤੇ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ
NEXT STORY 
