ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ 'ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ' ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਗਮ ਵੱਲ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਭਾਵ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਕਤਲ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਾਮੂਲੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ
ਇਸੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਟਰ-ਸੀਵਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 5 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 200 ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਮਰਲੇ ਤੱਕ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਰਲੇ ਤੱਕ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ
ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਇੱਜ਼ਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਟਰ-ਸੀਵਰ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿਚ ਇਕ ਧੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਘਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ 16 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਰੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਪੱਤ, ਇੰਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੱਚ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
NEXT STORY 
