ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਡ ’ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੇ ਮੁਰਗੇ ਓਹ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ ਬਾਂਗਾਂ’ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ ਤਾਬੜਤੋੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਜਗੀਰਪੁਰ ’ਚ ਪੈਂਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 52 ਕਿੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਥੇ ਸਿਰਫ 8 ਕਿੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ’ਚ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 44-45 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ

ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ’ਚ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਖੋਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ, ਮਲੋਟ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਰਾਜਨ ਜਾਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਕਈ ਸਰਪੰਚ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ., ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੋਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨੋਚਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, 4 ਦੀ ਮੌਤ

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਮਾਂਗਟ
ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਵਾਰੰਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਂਗਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੇਵਲ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਠੋਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਤਲ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ : ਸੁਖਬੀਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।