ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 1.56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ 25 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ।
ਜਾਖੜ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ
NEXT STORY 
