ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ, 18 ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ
ਪਿੰਡ ਮਹੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼, ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ 15 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਠੱਗੀ
NEXT STORY 
