ਪਟਿਆਲਾ (ਜੋਸਨ): ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ
ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਵੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵੰਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਚਾਰਜਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਵੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 30 ਸਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
90 ਸਾਲ ਦੇ ਪਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ
ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1954 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਪਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਲੀਜ਼ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
1300 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ
ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
4 ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪੁੱਜਿਆ
ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ 4 ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵਾਅਦੇ ਉਪਰੰਤ ਦੂਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ
NEXT STORY 
