ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਰਮਨਜੀਤ)-‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਦਰਜਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼' 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਈ. ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਬੰਦ ਕੋਠੀ 'ਚ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਡਟੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੋਬਾਇਲ ਸੋਚਾਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾਏ : ਕੈਪਟਨ
NEXT STORY 
