ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ) - ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 848 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 5 ਜ਼ੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 4.56 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ 1.53 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਈਸਟ ਸਰਕਲ ਨੇ 3.77 ਲੱਖ, ਜਦਕਿ ਵੈਸਟ ਸਰਕਲ ਨੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਤੇ ਖੰਨਾ ਸਰਕਲ ਨੇ 8.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਰਕਲ ਨੇ 7.33, ਸਿਟੀ ਨੇ 98.55 ਲੱਖ, ਜਦਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ 10.67 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੇ 31.18 ਲੱਖ, ਜਦਕਿ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸਰਕਲ ਨੇ 1.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਵੈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 4.08 ਲੱਖ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ 26.39 ਲੱਖ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 59.81 ਲੱਖ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ 10.95 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਊਥ ਜ਼ੋਨ ਵਲੋਂ 52.45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਭੰਗ : ਸੁਖਬੀਰ
NEXT STORY 
