ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਬੰਸ ਡੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੇਅਰ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੁਲਸ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੋਕਨ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਨਿਯਮ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ' ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
