ਜਲੰਧਰ (ਅਮਿਤ)— ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਕਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 7.28 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕ ਹੀ ਔਰਤ ਐੱਸ. ਐੈੱਸ. ਪੀ. ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ 'ਚ 399 ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 6 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਥਾਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੈ
ਪੁਲਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲੇਟ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਪੁਲਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ 7ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹੈ : ਸੂਡਰਵਿਜੀ
ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਡਰਵਿਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਫ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ-ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਔਰਤ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਸੂਬੇ 'ਚ 399 ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਥਾਣਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
