ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਜੇ)—ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 450 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ 220 ਕੇ. ਵੀ. ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ
ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ
ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। 3 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਇਸ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
2013 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ
ਸਾਲ 2013 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਾਵਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਬਿਜਲੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ।
- ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ
- 2015 'ਚ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ।
- 2016 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ 'ਤੇ ਵੱਜੇਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼
NEXT STORY 
