ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਖਪਾਲ, ਪਵਨ) - ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਲ-ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਈ ਜਲ-ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਈ ਜਲ-ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਜਲਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਲ-ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਰਜਬਾਹਿਆਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਮਹਾਬੱਧਰ ਅਤੇ ਚਿੱਬੜਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਜਲ-ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਲ-ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਰੱਤਾ ਥੇੜ, ਖੜੁੰਜ ਅਤੇ ਰੋੜਾਂਵਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਲ-ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲ-ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲ-ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲ-ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਲ-ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਆਰ. ਓ. ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਜਲਘਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਜਲ-ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਰੇ ਮੁਆਫ਼
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ 300 ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 700 ਤੋਂ 800 ਤੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਜਲਘਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਲਾਹ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਲਾਹ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਜਲਘਰ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ 'ਜੇਲ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ'
NEXT STORY 
