ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕੋਚ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਪਈ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੰਬੇ ਲੋਕ
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਭੁੰਨਿਆ ਨੌਜਵਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਵਲ ਨੇਚਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2013 ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ FIR
ਗੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪਲਾਸ
NEXT STORY 
