ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ’ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ: ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਗਰੋਂ ਪਰਤ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਅਣਹੋਣੀ!
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੂਜਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਾਸੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਹੁਲ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ, ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਪੁਲਸ ਹਵਾਲੇ
NEXT STORY 
