ਜਲੰਧਰ,(ਧਵਨ): ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇਗੀ। ਖਰੜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਰੜੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਰੜੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਰੜੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ, ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ 100 ਬੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
