ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈੱਚਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ.) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ। ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈੱਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈੱਚ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਡੇਟਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਂਸਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ: ਬਿਸਕੁਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 7 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ
NEXT STORY 
