ਜਲੰਧਰ(ਖੁਰਾਣਾ)—ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਸੀਲਾ ਚੁੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਇਸ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਈ ਹੈ। 2017-18 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਬੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਬੇਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 9.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਹੀਪ ਸਰੀਨ, ਰਾਜੀਵ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸ. ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ।
ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ 1.50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੀਬ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇਵੇਗਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2013-14 ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵੇਲੇ ਮੂਲ ਰਕਮ 'ਤੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਬਗੈਰ ਵਿਆਜ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
ਸਾਵਧਾਨ! ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣੈ ਤਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਨਾਲ ਲਿਆਓ
NEXT STORY 
