ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫ਼ੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਗੁਰਅਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਪੁਲਸ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ-ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਲਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਹਨ ਕੇ. ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
* ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 3.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।
* ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 19 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
